काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले गरेको अनुरोधमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको र त्यसकै विरुद्धमा परेको मुद्दामा अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको बताउनुभयो । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्ने कुरा औँल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले संविधानले संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ रु भन्ने बारेमा परिकल्पना नगर्दा यो समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले सांसदले पारित गरेका कानुन, विधेयक, ऐनलाई राष्ट्रपतिले होल्ड गर्दा संविधान, लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि विषय सर्वोच्च अदालतमा गयो भन्दैमा सरकारको कमजोरी भयो भन्ने हुँदैन, अदालतले निर्क्योल गर्ला, अहिले अन्तरिम आदेशमात्रै गरेको छ । अन्तिम फैसलापछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्ने थाहा हुन्छ । राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्दैनन् भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना नै गरेन । सरकारले उपयुक्त विकल्प ठानेर अनुरोध गरेको हो । अब अदालतले आदेश दिएपछि एउटा नजिर बस्नेछ ।’ मन्त्री शर्माले संसद्को रेकर्डबाट असंसदीय भाषा मेटाइसकेको र सांसदहरूले पनि संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
