काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यसका लागि के बाध्यता थियो भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । केहीले भारतलाई खुशी बनाउन गरेको कार्य समेत भनेका छन् । अघिल्लो संघीय संसद्बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिनुभयो । संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उहाँले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाउनुभयो ।
दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उहाँले थन्क्याइदिनुभएको थियो । त्यही विधेयक सत्ता गठबन्धनको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । यो कदममा रास्वपा लगायतका नयाँ दलले समेत आपत्ति जनाएका छन् । संसदमा ताजा जनादेश आइसकेका कारण अहिलेको संसदलाई) छलेर पुरानो विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु राष्ट्रका लागि घातक भएको दावी नयाँ दलहरुको छ ।