काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम (temperature of Nepal) शून्य दशमलव शून्य ५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुन गई विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको हो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा एक दशममलव एक डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । नेपाल भू–बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्र मध्येमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् बाट नेपालले वर्षेनि मानवीय र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासको प्रवृत्ति हेर्दा सन् २००० पछि हरित ग्यास उत्सर्जनको वृद्धिदरमा कम देखिए पनि सन् २००८ पछि उच्च दरले बढेको छ ।
यसैगरी सन् १९९० मा दुई करोड मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड ८४ लाख मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धी, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता लगायतका संरचना स्थापना भएका छन् ।
हरेक मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने गरी नीति, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै गएका छन् । नेपाल पनि यी सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ५२ करोड मेट्रिक टन रहेकामा सन् २०१९ मा यस्तो उत्सर्जन ४९ अर्ब ७६ करोड मेट्रिक टन पुगेको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन औसत एक दशमलव ४५ प्रतशितले वृद्धि भएको छ ।
क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रुस, ब्राजिल, जापान, इरान, जर्मनी र क्यानाडा छन् । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ ।
महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सो सम्मेलनमा हानीनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने, “स्यान्टीयागो नेटवर्क” कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा विकसित राष्ट्र कोप–२८ सम्म अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति भएको थियो । हाल नेपालमा भौगोलिक सन्तुलन र सङ्कटासन्नताको अवस्थाका आधारमा जलवायु नमुना गाउँलाई थप स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आठ स्थानीय तहमा जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित सङ्कटासन्नता र जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार समष्टिगत जलवायु परिवर्तन सङ्कटासन्नतास्तरमा अति उच्च २४, उच्च २६, मध्यम ११, न्यून १५ र अति न्यून एक जिल्ला रहेका छन् । यसैगरी, उक्त प्रतिवेदनअनुसार जोखिमस्तरमा अति उच्च आठ, उच्च १३, मध्यम २०, न्यून २१ र अति न्यून १५ जिल्ला रहेका छन् ।
