काठमाडौं । भारतमा नयाँ संसद भवन उद्घाटनलाई लिएर जारी राजनीतिक विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ । समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा जनहित याचिका दायर भएको हो ।
रिटमा सर्वोच्चले ‘नयाँ संसद भवनको उद्घाटन राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ’ भन्ने निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ । मे २८ मा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वीर सावरकरको जन्मजयन्तीको अवसरमा नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्दैछन् ।
उक्त उद्घाटन कार्यक्रमको करिब २० राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन् । संसद भवनको नयाँ भवनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको रहेको छ ।