काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको जिकिर गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले आज आइतवार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटबारीमा कुनै अनियमितता नभएको बताएको हो । पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फर्छ्योट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को पेज नम्बर २५९ अनुसार त्यो बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त झन्डै ४६ करोड रुपैयाँ पेस्की लिइएकामा त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाको यथार्थ र विशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय को सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिको भरपाई गराइएर तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै माओवादी जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमान्डर एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता चक्रपाणि खनालले कानूनी र व्यावहारिक रूपमा टुङ्गो लागिसकेको विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको र हुनै नसक्ने बताउनुभयो । शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै खर्च भएकाले पार्टीबाट अनियमितता हुने सम्भावना नै नरहेको उहाँको दाबी छ । यद्यपी संसददेखि सडकसम्म क्यान्टोनमेन्टमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
